जयपुर. नगरीय विकास विभाग ने जयपुर सहित प्रदेश के 18 बड़े शहराें में आवास-दुकान और संस्थाओं के अवैध निर्माणाें पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी कर ली है। यूडीएच के अफसरों के अनुसार प्रदेश के 18 प्राधिकरण और यूआईटी वाले शहरों में अवैध निर्माणों पर जुर्माना लगाए जाने की राशि तय करने की फाइल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल काे भेजी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उनके स्तर पर स्वीकृति के बाद पंचायती राज चुनाव से पहले यह टैक्स लगाने की तैयारी है। इसको लेकर मंगलवार को भूमि-भवन विनियमन की एक्सपर्ट कमेटी की यूडीएच के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अवैध बिल्डिंग इंपैक्ट फीस पर सहमति बनी।
प्रस्ताव को मंजूरी के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भिजवाया जाएगा। धारीवाल के स्तर पर ही आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक सहित अन्य प्रकार के अवैध निर्माणों पर जुर्माने की राशि तय करनी है। धारीवाल की हरी झंडी के साथ ही एक फीस तय हो जाएगी, जो अवैध निर्माणों पर प्रति वर्गमीटर के अनुसार अवैध निर्माण की गणना के साथ लागू हाेगी।
